सरकार का इन्टरनेट की दुनिया में बड़ा कदम ,सरकारी ई-वॉलेट चलाने की शुरू हुई तैयारी,सब्सिडी पर स्मार्टफोन देगी सरकार

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सरकार का इन्टरनेट की दुनिया में बड़ा कदम ,सरकारी ई-वॉलेट चलाने की शुरू हुई तैयारी

भारत की वर्तमान सरकार ने देश में पेसो का नगद लेन देन बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है|

खबर के मुताबिक देश में सरकारी ई-वॉलेट डेवेलोप करने की तैयारी तेजी से बड़ रही है |

इसके डेवेलोप होने के बाद जब इसके द्वारा लेन देन होगी उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा |

यह मौजूदा यूपीआई (यूनिफाइड पैमेंट इंटरफेस) से अलग या उसका अपडेट वर्जन हो सकता है।

इसके साथ ही सरकार ने गावो के लोगो को स्मार्ट फ़ोन देने की भी सोच रखी है |

हो सकता है की अगले आम बजट में इसके बारेमे कोई जरुरी एलान हो सके |

ई-वॉलेट टेक्नोलॉजी की रूपरेखा बनाने में टेलीकॉम ,फाइनेंस,इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जुटे हुए हैं।

इसकी निगरानी का जिम्मा नीति आयोग संभालेगा।
गुरुवार को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के सीईओ के साथ बात होने के बाद अरुण जेटली ने कैशलेस

इकोनॉमी को बढ़ावा देने के संकेत दिए। जबकि फाइनेंस मिनिस्ट का कहना है

कि ”सरकार फिजिकल करंसी को कम करेगी, लेकिन इकोनॉमी और ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा।

डिजिटल इकोनॉमी के टारगेट को मिशन की तरह लिया जाए।”

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सरकारी ई-वॉलेट और सब्सिडी पर मिलने वाले स्मार्ट फ़ोन के ये होगा वर्किंग प्रोसेस

प्रोजेक्ट से जुड़े अफसर ने बताया कि जिन लोगों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे उनका सब्सिडी का पैसा आधार से लिंक किए हुए अकाउंट में आ जाएगा। इसी से वह फोन का पैसा चुकता करेंगे।
सरकारी ई-वॉलेट इसमें इन-बिल्ट होगा। बस उसे संबंधित अकाउंट नंबर या आधार नंबर डालकर एक्टिवेट करना होगा।
इसका इस्तेमाल सब जगहों पर होगा, इसके लिए सरकारी राशन की दुकानों,दूध के बूथ, रेलवे स्टेशन और पेट्रोल पंप, सरकारी स्कूल-कॉलेज ,सरकारी बस सेवा में इससे भुगतान को व्यावहारिक बनाया जाएगा।
छोटे मोठे लेनदेन जैसे दुकानदारों, विक्रेताओं को भी इसी से जोड़ा जयेगा |

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